Cg news: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन के लिये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न
CG news।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संचालन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया।
इस दौरान ईवीएम के संचालन, उपयोग प्रक्रिया, तथा संभावित तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के निर्देश एवं सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारिओं को बताया गया की ईवीएम के सुचारू संचालन से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है।
मास्टर ट्रेनर्स को जिले स्तर पर अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
आज आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से आगामी चुनावों को सुगम और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी।
इस अवसर पर आयोग की उप सचिव डॉ नेहा कपूर, डॉ अनुप्रिया मिश्रा एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर राकेश डेढ़गवे एवं श्री एस के पटले ने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ईवीएम संचालन के सभी पहलुओं को समझाना और संभावित चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करना है।
अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियों के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के तरीकों पर भी प्रशिक्षित किया गया। अधिकारियों को ईवीएम के बुनियादी ढांचे, संचालन विधि, बैलट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई।
मास्टर ट्रेनर ने ईवीएम के दौरान आने वाली तकनीकी या प्रक्रियागत समस्याओं का त्वरित समाधान के उपाय बताये । अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारीयों ने प्रशिक्षण के दौरान कहा, ईवीएम के सही और सुचारू संचालन से न केवल चुनाव प्रक्रिया सरल और तेज होगी, बल्कि इससे मतदाताओं का विश्वास भी मजबूत होगा। मास्टर ट्रेनर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और कर्मचारियों को पूरी जानकारी दें।
